Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi için harekete geçti. Arazisi olanlar, devlet tarafından iki...
Arazileri
İki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini öngören yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açıldı.